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हिमाचल प्रदेश से एक के बाद एक भयावह विडीओ और तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश और पूरे देश के नागरिकों से आग्रह है कि वे इन चार ज़रूरी बातों पर गौर करें :   (१) बाढ़ क्षेत्रीकरण में ढील देना आपदाओं को निमंत्रण देने जैसे है अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा ये बात बार-बार उठायी जा चुकी है, पर फिर भी नज़र-अन्दाज़ करी जाती है। हर नदी का एक बाढ़-क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र में निर्माण करना जोखिम की बात है। प्रशासन के द्वारा बाढ़ क्षेत्र में निर्माण करने की अनुमति देना उचित नहीं है। ये नागरिकों का दायित्व नहीं होना चाहिए, बल्कि ये प्रशासन का दायित्व होना चाहिए की नदियों के बाढ़ क्षेत्र में कोई निर्माण ना हो, ख़ास कर कोई भी सार्वजनिक निर्माण तो क़तई ना हो। बाढ़ क्षेत्रीकरण से कई लोग पहले से वाक़िफ़ होंगे। ये सिर्फ़ पहाड़ी इलाक़ों में ही नहीं, पूरे देश में ज़रूरी ही। इसके बारे में और जानने के लिए ये लेख पढ़ें (अंग्रेज़ी में)। ये ट्वीट भी ज़रूर देखें: भूविज्ञान विशेषज्ञ ने मनाली के एक विडीओ में ढेर होती हुई रोड को &qu

Greenwashing, greenwashing everywhere, but not a drop of climate relief. Everyone's working on climate change nowadays. Governments are taking climate action, companies are going green, highly capable individuals are innovating, citizens are enthusiastic and engaged. With so much action, what are climate scientists worried about? Surely, we're on track to solving this crisis? This post is written for average Indian citizens. Citizens who are currently facing heatwaves, urban flooding and extreme weather events. Citizens who have noticed that the monsoon is becoming erratic and the weather is becoming unpredictable. Citizens who don't like extreme heat and are wondering when it will all become better, not just for themselves but for their children, their parents and their family.   "When will it get better?" The following graph shows the atmospheric concentration of heat-trapping greenhouse gases (GHGs) with a solid black line. It will continue to get worse as long